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रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती और लीज दरों पर जमीन आवंटित कराने के बाद भी सालों तक उद्योग स्थापित न करने वाले करीब 800 उद्योगपतियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। निगम ने इन सभी डिफाल्टर उद्योगपतियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आवंटित जमीन की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। निगम ने इनमें से करीब 250 उद्योगपतियों से जमीन वापस लेने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राजधानी रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे उरला, सिलतरा और प्रदेश के अन्य जिलों में कई बड़ी और मध्यम कंपनियों ने उद्योग लगाने के नाम पर बेशकीमती जमीनें तो अपने नाम कर...

आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति पहले से मौजूद है, वहां एलपीजी (LPG) कनेक्शन को निलंबित कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद, पूर्ति विभाग ने ऐसे 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं। इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए, पीएनजी और एलपीजी दोनों के डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके साथ ही जिले में नए पीएनजी कनेक्शन देने का काम भी तेज कर दिया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार ने बताया कि जिले में कुल 87 गैस वितरक हैं और करीब 13.57 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें 3.40 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हैं। वहीं, शहर में 75 हजार से अधिक पीएनजी उपभोक्ता भी है...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से दायर मानहानि मुकदमे में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है.  अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.  न्यायधीश नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में अंजना की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने तथा 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की.  इस पर सुनवाई के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई. उनका तर्क था कि वर्तमान स्वरूप में यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने कई अलग-अलग लोगों के खिलाफ विभिन्न कारणों से उत्पन्न विवादों को एक ही याचिका में शामिल ...