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रायपुर, 28 जुलाई, 2026। भारत की प्रमुख प्राइवेट थर्मल पावर उत्पादक कंपनियों में से एक वेदांता पावर को क्रिसिल अपग्रेड रेटिंग मिला है। रेटिंग एजेंसी ने कंपनी को ‘रेटिंग वॉच विद डेवलपिंग इंप्लिकेशन्स’ (संभावित बदलावों वाली रेटिंग वॉच) से हटा दिया है और उसकी गारंटीकृत दीर्घावधि की बैंक सुविधाओं की रेटिंग को क्रिसिल एए प्लस (सीई) से बढ़ाकर क्रिसिल एए प्लस (सीई) स्टेबल कर दिया है। साथ ही, कंपनी की स्वतंत्र दीर्घावधि रेटिंग को एए-स्टेबल और अल्पावधि रेटिंग को क्रिसिल ए1 प्लस पर बरकरार रखा है। यह रेटिंग बदलाव वेदांता समूह के डीमर्जर के सफल क्रियान्वयन के बाद हुआ है। यह वेदांता पावर लिमिटेड के मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल, विविध थर्मल पावर पोर्टफोलियो, अच्छी लिक्विडिटी स्थिति और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। क्रिसिल ने कंपनी के शानदार प्रचालन प्रदर्शन, दीर्घावधि के पावर परचेज एग्रीमेंट्स (पीपीए), सुरक...

​वेदांता के कार्यबल में 23% महिलाएं, लगभग 100 ट्रांसजेंडर कर्मचारी और पिछले 5 वर्षों में ESOP के माध्यम से कर्मचारियों के लिए लगभग ₹2,500 करोड़ की संपत्ति का सृजन ​नई दिल्ली, 29 जून 2026। दुनिया की अग्रणी प्राकृतिक संसाधन, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक वेदांता समूह को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया द्वारा भारत की शीर्ष 100 काम करने के लिए बेहतरीन कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। यह सम्मान वेदांता की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत कंपनी विश्वास, उत्कृष्ट प्रदर्शन और समावेशिता पर आधारित कार्यस्थल का निर्माण कर रही है, जहाँ कर्मचारियों को आगे बढ़ने, नवाचार करने और सार्थक योगदान देने के अवसर मिलते हैं।​पिछले पाँच वर्षों में, वेदांता ने अपने व्यापक ईएसओपी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना) कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों के लिए लगभग ₹2,500 करोड़ ...

वित्तीय वर्ष 26 में देश के खजाने में रु 62,722 करोड़ का योगदान दिया, जो अब तक का दूसरा सबसे ज़्यादा योगदान है, जो कुल टर्नओवर का 36 फीसदी है वेदांता ग्रुप देश के खजाने में योगदान देने वाले भारत के टॉप 3 प्राइवेट सेक्टरों में से एक है मुंबई, 26 जून, 2026: विविध प्राकृतिक संसाधनों में देश की अग्रणी कंपनी वेदांता लिमिटेड (बीएसईः 500295 और एनएसईः वीईडीएल) ने कंपनी की 11वीं टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 में सरकारी खजाने में रु 62,722 करोड़ का योगदान दिया है। यह रिपोर्ट देश के निर्माण और पारदर्शी प्रशासन गवर्नेंस के लिए वेदांता की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाती है। यह योगदान कंपनी के संचालन से होने वाले कुल राजस्व का 36 फीसदी है, जो भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह पिछले साल की तुलना में योगदान में 13.3 फीसदी की बढ़ोतरी है, जिसके साथ पिछले दस सालों मे...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती और लीज दरों पर जमीन आवंटित कराने के बाद भी सालों तक उद्योग स्थापित न करने वाले करीब 800 उद्योगपतियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआइडीसी) ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। निगम ने इन सभी डिफाल्टर उद्योगपतियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो आवंटित जमीन की लीज तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी। निगम ने इनमें से करीब 250 उद्योगपतियों से जमीन वापस लेने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राजधानी रायपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे उरला, सिलतरा और प्रदेश के अन्य जिलों में कई बड़ी और मध्यम कंपनियों ने उद्योग लगाने के नाम पर बेशकीमती जमीनें तो अपने नाम कर...

आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति पहले से मौजूद है, वहां एलपीजी (LPG) कनेक्शन को निलंबित कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद, पूर्ति विभाग ने ऐसे 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के एलपीजी कनेक्शन को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिनके पास दोहरे कनेक्शन हैं। इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए, पीएनजी और एलपीजी दोनों के डेटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके साथ ही जिले में नए पीएनजी कनेक्शन देने का काम भी तेज कर दिया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार ने बताया कि जिले में कुल 87 गैस वितरक हैं और करीब 13.57 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें 3.40 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हैं। वहीं, शहर में 75 हजार से अधिक पीएनजी उपभोक्ता भी है...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की तरफ से दायर मानहानि मुकदमे में फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है.  अदालत ने लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर और अन्य लोगों को अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.  न्यायधीश नीना बंसल कृष्णा की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में अंजना की तरफ से पेश वकीलों ने अदालत से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने, भविष्य में ऐसे पोस्ट और वीडियो प्रकाशित करने से रोकने तथा 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की.  इस पर सुनवाई के दौरान प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई. उनका तर्क था कि वर्तमान स्वरूप में यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि अंजना ओम कश्यप ने कई अलग-अलग लोगों के खिलाफ विभिन्न कारणों से उत्पन्न विवादों को एक ही याचिका में शामिल ...