क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक रामकुमार यादव कलेक्ट्रेट सक्ती में आमरण अनशन पर बैठे
सक्ति: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधानसभा सत्र में यह स्पष्ट घोषणा की गई थी कि छोटे ट्रैक्टर में रेत (बालू) मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लाभार्थी आसानी से अपने घर का निर्माण कर सकें। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि यह सुविधा आज तक लागू नहीं हुई है। उल्टा, लाभार्थियों से रेत लाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। यह उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है, जिनके पास पहले से ही सीमित साधन हैं और जो सरकार की इस योजना से थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे।
इस अन्यायपूर्ण स्थिति के अलावा, क्षेत्र में अधूरे पड़े सड़क निर्माण के कारण लोग बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। न केवल सड़कें अधूरी पड़ी हैं, बल्कि जिन लोगों की जमीन इस निर्माण में ली गई है, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया है। इन बुनियादी जरूरतों की अनदेखी न केवल जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि...