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छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिला पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। एक स्थान पर टॉस से अध्यक्ष पद का फैसला हुआ और वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी की किस्मत बुलंद रही। दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को बराबर 5-5 मत मिले। इसके बाद टॉस से अध्यक्ष पद का फैसला हुआ जिसमें भाजपा के नंदलाल मुडामी ने जीत हासिल की, जबकि अरविंद कुंजाम उपाध्यक्ष बने। कोरबा जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर भाजपा के पवन कुमार सिंह, सक्ती जिला पंचायत में भाजपा के द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, जांजगीर-चाम्पा जिला पंचायत में सत्यलता मिरी, उपाध्यक्ष पद पर गगन जयपुरिया, गरियाबंद जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर कश्यप, सूरजपुर में अध्यक्ष पद पर चंद्रमणि निर्विरोध निर्वाचित हुए। जबकि बस्तर जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर वेतमति कश्यप निर्विरोध निर्वाचित हुए। बीजापु...

रायपुर में कथित लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के दो वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर हिन्दूवादी संगठनों में आक्रोश है। हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है। बता दें कि 22 साल की एक युवती ने घर से भागकर राजातालाब के रहने वाले हसन अली से शादी करने का वीडियो शेयर किया था। दो दिन पहले जारी किए गए वीडियो में उसने पुलिस से अपील की थी कि वह लड़के के परिजनों को परेशान ना करे। युवती का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया में युवती का दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें युवती आरोप लगा रही है कि हसन अली ने उसको मिलने बुलाया और कोई नशीली चीज सुंघाई और कुछ खिलाकर उसको अपने वश में कर लिया। फिर जबरन शादी कर दवाब बनाते हुए अपने परिजनों को परेशान नहीं करने का ...

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के छठवें दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान सदन में महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मसले को लेकर तीखी बहस व नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधायक पटेल ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का मामला सदन में उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान में लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है? इस योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला भी आया है? ये कहां-कहां संज्ञान में आया है? क्या इसके लिए सत्यापन का कोई नियम है? मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस पर जवाब देते हुए बताया कि 20 फरवरी 2024 तक कुल 70,27,154 महिलाओं ने रिजस्ट्रेशन कराया था। इनमें 69,63,621 को पात्र पाया गया। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों की संख्या कमी आई है, लेकिन ऐसा मृत्यु होने...

छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को भूपेश बघेल के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं हटाते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष कोर्ट ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार ही नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा- 'सत्यमेव जयते'... मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में सेक्स सीडी कांड अक्टूबर 2017 में सामने आया था। दावा किया गया था कि इस सेक्स सीडी कांड में तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत हैं। सीडी बाहर आने के बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने दिल्ली से पत्रकार विनोद वर्मा को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। इस केस में सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो गई थी। भूपेश बघेल ...

भाजपा शासित छत्तीसगढ़ राज्य में अब विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाली 9.5 प्रतिशत की 'एडिशनल एक्साइज ड्यूटी' को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इसके चलते विदेशी शराब की कीमतें विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों में लगभग 40 रुपये से 3000 रुपये प्रति बोतल तक कम हो जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में 674 शराब दुकानें चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानों का संचालन आवश्यकतानुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा, “देशी शराब की सप्लाई के लिए मौजूदा रेट प्रस्ताव प्रभावी रहेगा।...

छत्तीसगढ़ बजट 2025 आज विधानसभा में पेश हो गया, लेकिन बजट से प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुश नहीं हैं। बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि न ज्ञान और न ही बजट को गति मिली। प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार का यह दूसरा बजट है। वित्त मंत्री के रूप में भी ओपी चौधरी ने आज दूसरी बार सदन में बजट पेश किया है। बजट पर निराशा जताते हुए छत्तीसगढ़ बजट 2025 पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। किसानों, सिंचाई, बेरोजगारी और महंगाई के लिए कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का आश्वासन दिया था,इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इसलिए इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञ...

छत्तीसगढ़ सरकार ने आज प्रदेशवासियों को होली से पहले बड़ी राहत दी है। विष्णु देव साय सरकार ने अपने दूसरे पूर्ण बजट में पेट्रोल के दाम घटाने का निर्णय लिया है। बजट के माध्यम से आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए पेट्रोल के दाम 1 रुपये घटाने का फैसला लिया है। सरकार ने वैट में कटौती की है जिसके बाद राज्य में लोगों को थोड़ी ही सही पर राहत जरूर मिलेगी। अपने दूसरे पूर्ण बजट को पेश करते हुए तमाम घोषणाओं के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों को 1 रुपये तक घटाने का फैसला किया है। नई कीमते आगामी अप्रैल माह से लागू होंगी। पेट्रोल पर बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि इस बार जिस तरह से बजट पेश किया गया है, उससे काम तेज़ी से पूरा होगा। इस बार पेट्रोल की कीमत कम की गई है। कुछ टैक्स भी कम किए गए हैं। यह बजट बस्तर में ...

छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिली है। घोटाले के कई हाईप्रोफाइल आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। इसमें निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू भी शामिल हैं। इसमें अन्य हाईप्रोफाइल लोग भी शामिल हैं। इनके नाम सौम्या चौरसिया, व्यापारी सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य नाम शामिल हैं। जानिए जमानत का आधार क्या है... सुनवाई के दौरान जांच में शामिल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी होने में लंबा समय लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझते हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि सबूतों के साथ छेडछाड़ करना या जांच में बाधा डालते हुए पाया जाता है, तो राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रानू साहू समेत अन्य हाईप्रोफाइल लोगों को जमानत दी है। सौम्या चौरसिया, राहुल कुम...

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। इस बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है। सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में इजाफा करने का ऐलान किया है। जानिए सरकार ने कितना मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही है। साथ ही जानिए कर्मचारियों की तनख्वाह किस महीने से बढ़कर आने लगेगी।कबसे बढ़कर आएगी सैलरी?छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने शासकीय कर्मचारियों का 53 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने बजट पेश करते हुए कहा कि आने वाली अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में पैसे बढ़कर आएंगे। सरकार ने बताया कि मार्च माह की तनख्वाह अप्रैल में बढ़े हुए डीए के साथ आएगी।क्या होता है मंहगाई भत्तामंहगाई भत्ता को डीए( डेयरनेस अलाउंस) भी कहते हैं। यह कर्मचारियों को इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती मंहगाई के असर को कम किया जा सके। यानि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के...

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में नक्सल प्रभावित बस्तर के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए केंद्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के समान एक विशेष संचालन समूह (एसओजी) स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके अतिरिक्त जानिए नक्सलियों के सफाए के लिए किन फोर्स की तैनाती करने वाली है।पुलिस स्टेशन, SISF समेत और किसका होगा गठनसरकार ने एसओजी के अलावा 10 जिलों में मादक पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स और पांच जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का ऐलान किया है। बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में बढ़ते औद्योगीकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राज्य औद्य...