मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के दौरान केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई, जिसके बाद केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया।
