Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने झारखंड के एक IAS अधिकारी समेत 7 लोगों के खिलाफ शराब घोटाला मामले में FIR दर्ज की है। इन पर शराब नीति में बदलाव करके पड़ोसी राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है।ACB के एक अधिकारी ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड की राजधानी रांची के निवासी विकास कुमार की शिकायत पर 7 सितंबर को रायपुर में IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें झारखंड के एक IAS और छत्तीसगढ़ के एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी का भी नाम शामिल है।ACB अधिकारी के अनुसार जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, उनमें झारखंड के पूर्व आबकारी सचिव विनय कुमार चौबे और नोएडा के व्यवसायी विधु गुप्ता भी शामिल हैं। IAS विनय कुमार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव रहे चुके हैं। इसके अ...

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने एक साजिश का अंदेशा जताया है। पढ़ें पत्र का मजमून...छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। उन्होंने CJI से राज्य में केंद्रीय और राज्य जांच एजेंसियों के कामकाज की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने की मांग की है। भूपेश बघेल ने प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में यह भी शिकायत की है कि सूबे में विभिन्न अपराधों से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है।भूपेश बघेल ने 21 सितंबर को लिखे पत्र में कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, निष्ठा और गरिमा के साथ पालन किया। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन में कथित अवैध वसूली के एक प्रकरण...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि न्यायिक अधिकारी जनता के विश्वास के संरक्षक हैं तथा कानून का इस्तेमाल हासिल करने के न्याय के साधन के रूप में किया जाना चाहिए, उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रविवार को कहा कि न्यायिक अधिकारी जनता के विश्वास के संरक्षक हैं तथा कानून का इस्तेमाल हासिल करने के न्याय के साधन के रूप में किया जाना चाहिए, उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं।छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा रायपुर में आयोजित न्यायिक अधिकारियों की संभागीय न्यायिक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आम लोग न्यायपालिका से निष्पक्ष और शीघ्र न्याय की उम्मीद करते हैं।जस्टिस रमेश सिन्हा ने दीवानी मुकदमों में अपनाई जा रही विलंबकारी रणनीति तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा साहसिक निर्णय लेने में हिचकिचाहट को ले...

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में 230 करोड़ रुपये से अधिक के 9 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक मामले बिलासपुर जिले में निपटाए गए।छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में 230 करोड़ रुपये से अधिक के 9 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान कुल 10 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें सबसे अधिक मामले बिलासपुर जिले में निपटाए गए।छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सीजीएसएलएसए) ने रविवार को एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें तालुका अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक सुलभ और तेज न्याय हुआ।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और सीजीएसएलएसए के मुख्य संरक्षक रमेश सिन्हा न्यायिक अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए...