छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्किट रेट या गाइडलाइन दरों में संशोधन कर दिया गया है। सर्किल रेट में साल 2017-18 के बाद पहली बार यह संशोधन किया गया है, जिससे किसानों, भूमिस्वामियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
