छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में कोयला खनन और अन्य विकास परियोजनाओं का बचाव करते हुए कहा कि ये लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक हैं। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में, कश्यप ने कहा कि ‘इस संसाधन संपन्न क्षेत्र के लोग कब तक गरीब रहेंगे? विकास और ऊर्जा समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।’
बातचीत के दौरान कश्यप ने आगे कहा, ‘लोगों को रोजगार की जरूरत है। हां, अगर पेड़ काटे जाते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य और आजीविका की रक्षा की जाए।’
ऐसी परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति के मुद्दे पर कश्यप ने कहा, ‘कानून ग्राम सभाओं को ‘ना’ कहने की शक्ति देता है। कुछ मामलों में, उन्होंने उस शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्होंने (कोयला खनन और अन्य परियोजनाओं) का समर्थन किया है।’
जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य वन में कोयला परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के विरोध के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने माना कि कुछ लोगों ने कोयला और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की कटाई का विरोध किया है, लेकिन जोर देकर कहा कि ज्यादातर ने इनका समर्थन किया है।
देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 57 बिलियन टन कोयला भंडार है, जो इसे झारखंड और ओडिशा के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बनाता है। यह मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है, जहां इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44 प्रतिशत से अधिक हिस्सा वनों से ढंका हुआ है।
हसदेव अरण्य में हैं तीन कोयला ब्लॉक
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र में तीन कोयला ब्लॉक मौजूद हैं… पहला परसा, दूसरा परसा ईस्ट केंटे बसन (PEKB) और तीसरा केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक (KECB)। तीनों कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किए गए हैं।
1,701 वर्ग किलोमीटर में फैला हसदेव अरण्य का जंगल भारत के सबसे व्यापक घने वन क्षेत्रों में से एक है। यह 25 लुप्तप्राय प्रजातियों, 92 पक्षी प्रजातियों और 167 दुर्लभ और औषधीय पौधों की प्रजातियों का घर हैं। लगभग 15,000 आदिवासी अपनी आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और जीविका के लिए हसदेव अरण्य वनों पर निर्भर हैं।
हसदेव में है 5 हजार मिलियन टन कोयला भंडार
हसदेव अरण्य वन 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार, इस वन में 5,179.35 मिलियन टन कोयला भंडार है। जनवरी में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने PEKB कोयला खनन परियोजना के दूसरे चरण के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य वन विभाग से रिपोर्ट मांगी।
विभाग ने अपने जवाब में कहा कि पेड़ों की कटाई केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी और अनुमतियों का सख्ती से पालन करते हुए की जा रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि PEKB कोयला ब्लॉक 1,898 हेक्टेयर वन भूमि को कवर करता है। चरण 1 खनन, जिसमें 762 हेक्टेयर शामिल है, पूरा हो चुका है, तथा चरण 2 शेष 1,136 हेक्टेयर में चल रहा है।
हसदेव में पौने 3 लाख पेड़ों में से 94 हजार पेड़ काटे गए
स्थानीय ग्रामीणों के विरोध के बीच अगस्त के अंत में चरण 2 के लिए पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हुई। जुलाई में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद को सूचित किया कि हसदेव अरण्य वन में कोयला खनन के लिए 94,460 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, तथा आने वाले वर्षों में 2.73 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने हैं। उन्होंने कहा कि खदान सुधार और स्थानांतरण के लिए मुआवजे के रूप में कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें से 40,93,395 पेड़ बच गए हैं।
