छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदा बाजार के अमरगुफा स्थित जैतखाम को छत्तीसगढ़ किए जाने और हुई हिंसा के मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने नायक जांच आयोग का गठन किया है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर जस्टिस सीबी वाजपेई की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस आईएएस चौहान और आईपीएस सदानंद कुमार को देर रात निलंबित कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों अधिकारियों की मुश्किल बढ़ सकती है। राज्य सरकार इन दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार कर रही है।
जांच आयोग का किया गया गठन
छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदा बाजार मामले को लेकर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वाजपेई की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया गया है। यह जांच आयोग 3 महीने के भीतर जांच करने के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। इस पूरी घटना को लेकर राज्य सरकार ने 6 अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करने की बात कही है।
देर रात IAS केएल चौहान और IPS सदानंद को किया निलंबित
छत्तीसगढ़ सरकार ने बलौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद जिले में पदस्थ एसपी और कलेक्टर को पहले हटा दिया था। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त तेवर दिखाते हुए IAS केएल चौहान और IPS सदानंद सबसे पहले हटाया और फिर गुरुवार की देर रात दोनों को लापरवाही के मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है, इसके साथ ही दोनों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में दोनों अधिकारियों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।
6 बिंदुओं पर होगी जांच
बलौदा बाजार में जैतखाम को तोड़ने और आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले को लेकर गंभीरता बरतते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही राज्य शासन ने 6 बिंदुओं पर जांच के आदेश जारी किए हैं। जिनमें…
1. दिनांक 15.05.2024 व 16.05.2024 की मध्यरात्रि को जिला बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम महकोनी, अमरगुफा में स्थित जैतखाम को क्षत्रिग्रस्त किए जाने संबंधी घटना कैसे घटित हुई ।
2. वह कौन सी परिस्थितियों थी अथवा कौन से कारण थे, जिनके फलस्वरूप घटना घटित हुई ।
3. उक्त घटना हेतु कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ।
4. घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हो ।
5. भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय ।
6. अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो जॉच आयोग शासन के संज्ञान में लाना चाहे।
