कर्नाटक में निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक टला
बेंगलुरु: निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण संबंधी विधेयक पर उद्योग निकायों और व्यापारिक दिग्गजों के कड़े विरोध का सामना कर रही कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में इस विवादास्पद विधेयक को पेश करने की योजना टाल दी है।मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने के उद्देश्य से तैयार किया गया मसौदा विधेयक अब भी तैयारी के चरण में है।उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय लेने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी।इससे पहले, मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करने का निर्णय लिया था। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में संचालित सभी निजी कंपनियों में सी और डी श्रेणी की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रत...