सिंह के पास गृह विभाग भी है, उन्होंने कहा कि 1987 में मणिपुर में वन क्षेत्र 17,475 वर्ग किमी था और 2021 में मुख्य रूप से पोस्ता की खेती के लिए इसे 16,598 वर्ग किमी तक नष्ट कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2017 में मणिपुर में उनके नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया गया। पूरे राज्य में रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित वन से 291 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कभी भी किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं था।
सिंह ने पहले कहा था कि म्यांमार से अवैध प्रवासियों की आमद के कारण पिछले 18 वर्षों में राज्य में 996 नए गांवों का उदय हुआ है।
उन्होंने कहा था कि 2006 और 2024 के बीच बस्तियां स्थापित करने और पोस्ता की खेती करने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जबकि इन अवैध प्रवासियों ने स्वदेशी लोगों के संसाधनों, नौकरी के अवसरों, भूमि और अधिकारों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया।
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