मुंबई:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को डिजिटल ऋण में डिफ़ॉल्ट हानि गारंटी (डीएलजी) के लिए अपने दिशानिर्देशों पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए नये सिरे से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए, जो पहली बार जून 2023 में जारी किए गए थे।
डीएलजी बैंक और एक इकाई के बीच एक समझौता है जिसके तहत वह इकाई बैंक के ऋण पोर्टफोलियो के एक निश्चित प्रतिशत तक डिफ़ॉल्ट के कारण होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करने की गारंटी देती है।
जून 2023 में दिशानिर्देश जारी करते समय, आरबीआई ने कहा था कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बकाया पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की कुल राशि – जो कि अग्रिम रूप से निर्दिष्ट है – उस ऋण पोर्टफोलियो की राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपनी सूची में, आरबीआई ने कहा कि जिस पोर्टफोलियो के लिए डीएलजी की पेशकश की जा सकती है, उसमें पहचान योग्य और मापने योग्य ऋण संपत्तियां शामिल होनी चाहिए।
यह पोर्टफोलियो डीएलजी कवर के प्रयोजन के लिए स्थिर रहेगा और इसका उद्देश्य गतिशील होना नहीं है।
आरबीआई ने कहा कि पांच प्रतिशत की सीमा किसी भी समय डीएलजी सेट से वितरित कुल राशि पर लागू होती है।
इसमें यह भी कहा गया है कि आरई द्वारा एक बार लागू की गई डीएलजी राशि को ऋण वसूली सहित बहाल नहीं किया जा सकता है।
आरबीआई ने कहा कि दिशानिर्देश डीएलजी कवर स्वीकार करने वाले बैंकों के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति लागू करना अनिवार्य करते हैं, डीएलजी प्रदाता के रूप में कार्य करने वाले बैंकों को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बोर्ड-अनुमोदित नीति भी लागू करनी होगी।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित ऋण पर डीएलजी की अनुमति नहीं है।
इसी प्रकार, क्रेडिट कार्ड के लिए भी डीएलजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है।
आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर आसानी से समझने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को उदाहरणों के साथ समझाया है।
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