रायपुर। औद्योगिक क्षेत्रों की कमी से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में नए इंडस्ट्रियल बेल्ट की बनाई जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने बुधवार को सदन में बताया कि नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कई प्रविधान किए जा रहे हैं।
युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही प्रदेश में अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट के क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
इसके लिए प्रारंभिक कार्ययोजना तैयार करने के लिए पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए सड़क, पानी, बिजली आदि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आइटी आधारित ‘प्लग एवं प्ले’ माडल का विकास किया जाएगा। इसके लिए अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य के लिए 35 करोड़ रुपये प्रावधानित है। बुधवार को विधानसभा में उद्योग एवं श्रम विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने कई घोषणाएं की।
यह प्रमुख घोषणाएं
- कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क 50 करोड़ व लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रुपये, ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपये।
- कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में पांच करोड़ रुपये।
- वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रुपये।
- युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सेंट्रल इन्स्टूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन।
- पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित।
- अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए श्रमेव जयते वेबपोर्टल का निर्माण होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल।
निवेश को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रारंभिक तौर पर पांच करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप हब और नालेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाइयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समिट का आयोजन किया जाएगा।
पांच रुपये में दाल,चावल, सब्जी, आचार
शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र पांच रुपये में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद और सूरजपुर में 21 केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 3,200 श्रमिकों को गरम भोजन मिल रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत नौ जिलों में 24 नए केंद्र खोले जाएंगे।
