नंदेली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधानसभा सत्र में यह स्पष्ट घोषणा की गई थी कि छोटे ट्रैक्टर में रेत (बालू) मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब और जरूरतमंद लाभार्थी आसानी से अपने घर का निर्माण कर सकें। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि यह सुविधा आज तक लागू नहीं हुई है। उल्टा, लाभार्थियों से रेत लाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। यह उन गरीब लोगों के साथ अन्याय है, जिनके पास पहले से ही सीमित साधन हैं और जो सरकार की इस योजना से थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे परंतु उनके उम्मीद के विपरीत प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को रेत लाने पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी एवं पुलिस बेवजह परेशान कर अवैध वसूली की जा रही है जिससे हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस बुनियादी जरूरतों की अनदेखी न केवल जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घोषित मुफ्त रेत की सुविधा तुरंत लागू की जाए।
