New Delhi:
PM Modi on Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि अपने संबोधन कि शुरूआत में कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बहुत-बहुत बधाई की पात्र है. पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है. ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है. पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं.
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नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट- पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है. ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है, ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्कैल मिलेगी, ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है, ये जनजातीय समाज, दलित पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है.
‘आर्थिक विकास को मिलेगी नई गति’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, इस बजट से छोटे व्यापारियों को, लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा. बजट में मैन्युफेक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है. इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी, पीएम ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ा. ये हमारी सरकार की पहचान रही है. आज का बजट इसे और सुदृण करता है.
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पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार देगी पहली सैलरी- PM
पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है, अब इस बजट में सरकार ने अंपलॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है. इससे देश में करोड़ों-करोड़ों नए रोजगार बनेंगे, इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वा हमारी सरकार देगी, स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे.
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पीएम मोदी ने कहा कि उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, हमें हर शहर हर गांव, हर घर इंटरप्रोनर्स बनाना है. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों को विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा.
