प्रदेश से हो रहा नक्सलियों का सफाया, गृहमंत्री बोले- साय सरकार में मारे गए 122 माओवादी

छत्तीसगढ़ में नक्सली मामले को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 122 नक्सली मारे गए हैं। 415 नक्लसियों ने आत्मसमर्पण और 423 गिरफ्तार हुए हैं। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि मैं उस दिन के इंतजार में हूं, जिस दिन आत्मसमर्पण की संख्या गिरफ्तारियों से ज्यादा। उन्होंने यह भी कहा है कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए।

गृहमंत्री विजय शर्मा को उस शुभ दिन का इंतजार है, जब सबसे ज्यादा नक्सली सरेंडर करें। यह बात उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि, नई सरकार बनने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 122 नक्सली मारे गए हैं। 415 नक्लसियों ने आत्मसमर्पण और 423 गिरफ्तार हुए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि, मैं उस शुभ दिन की प्रतीक्षा में हूं। जिस दिन आत्मसमर्पण की संख्या गिरफ्तारियों से ज्यादा होगीआत्मसमर्पण और पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए।

शर्मा ने दावा किया है कि 257 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स़ड़कें, जिसे कांग्रेस सरकार ने बनाने का प्रयास तक नहीं किया। हमने उसमें से 11 सड़कों का काम पिछले चार महीने में पूरा कर किया है। इसके बाद 85 सड़कें और हैं, जिन्हें चुना गया है। 85 में से 40 सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ने कहा नक्सलियों के पूर्नर्वास पर सरकार तेजी से काम कर रही है। सरेंडर नक्सलियों के लिए आगे क्या बेहतर हो इस पर काम हो रहा है। कोई और नया नक्सली ना बने इस बात की चिंता सरकार कर रही है। सरेंडर करने वालों के आवास कैसे होंगे, नक्सल पीड़ित परिवार भी हैं। इतने लोगों को मौत के घाट नक्सलियों उतारा उनके परिवारों का चिंतन किया जा रहा है। उन परिवारों को भी लेकर के उनके वेलफेयर के लिए योजना बना रहे हैं।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि, जो नक्सली मुख्य धारा से भटक चुके हैं। हाथों में हथियार थाम लिया है, वे मुख्यधारा में लौट आएं। हम नई समर्पण नीति, पुनर्वास नीति के तहत काम करना चाहते हैं। नक्सलियों की पुनर्वास नीति के सुझाव के लिए हमने हमने एक गूगल फॉर्म तैयार किया है। जिसमें 2 क्यूआर कोड हैं। एक ईमेल आईडी का है और दूसरा गूगल फॉर्म का है। समर्पण नीति को लेकर यदि सुझाव देना चाहते हैं तो इन दोनों कोड में स्कैन कर दे सकते हैं। सरकार विचार कर बेहतर काम करने की कोशिश करेगी।