रायगढ़: शहर में जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। रायगढ़ शहर के आसपास की जमीनें हॉट प्रॉपर्टी बन चुकी हैं। कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाहत में शहर के चारों ओर अवैध कब्जा का खेल भू-माफियाओं द्वारा बदस्तूर जारी है। एक ओर प्रशासन को खाली सरकारी जमीन नहीं मिल पा रही है तो दूसरी ओर बेशकीमती नजूल व वनभूमि पर कब्जा होता जा रहा है फिर उस पर लोगों को बसाया जा रहा है। विदित हो कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोर आवास, मोर मकान जैसी अनेक जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन सुगमता से किया है, जिससे हर व्यक्ति को अपना आशियाना मिल सके लेकिन शहर के कुछ नामचीन भू-माफिया अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर क्रय-विक्रय का खेल खेलते हुए सरकार को करोड़ो का चुना लगा रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर में तेजी से विकसित हो रहे रामपुर क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा करोड़ों की सरकारी भूमि और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। खाली जमीन एवं नजूल भूमि की जानकारी वे सरकारी स्तर हासिल करते हैं फिर उसे अपना बताकर बेचते हैं और क्रेता के साथ-साथ जिला प्रशासन और सरकार की आँखों में धूल झोंक रहे हैं। इन दिनों रामपुर शराब भट्टी के पास एक नजूल और वन भूमि के खाली जमीन को भू-माफियाओं द्वारा प्रति वर्गफीट की दर पर बेचा जा रहा है, इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा बनाए गए मकान अब खंडहर में बदल रहे हैं जिसे अब कोई लेना नहीं चाहता। क्रेताओं को भू-माफियाओं द्वारा इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में इन जमीनों पर बने मकानों के पट्टे सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
बता दें कांग्रेस की सरकार के समय रायगढ़ में भू-माफियाओं का खेल चरम पर था और उस समय विपक्षी भाजपा नेताओं ने अवैध कब्जा का जमकर विरोध किया था। हालांकि अब भी जब भाजपा की सरकार है तो भी भू-माफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीनों और खाली नजूल प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बावजूद, अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है जो समझ से परे है। बड़ी बात यह है कि भू-माफियाओं द्वारा चूना लगाने के खेल में कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ शहर के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं जिसके कारण भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
शहर में चर्चा का विषय है कि जीरो भ्रष्टाचार की नीति पर काम करने वाली भाजपा शासन में भी भू-माफियाओं के हौसले पस्त पड़ने के बजाए उल्टा बुलंद हैं जो समझ से परे है। इन भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। जिला प्रशासन और मौजूदा सरकार को इन करोड़ों की रिक्त भूमि को सुरक्षित रखने के साथ-साथ भू-माफियाओं की प्रतिबंधित करने और उन पर कठोर कार्रवाई करने की कवायद करनी चाहिए ताकि सरकार को करोड़ों-अरबों के घाटे से बचाया जा सके और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखा जा सके।
