छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन मंगलवार को कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर में डीएमएफ फंड पर प्राप्त राशि और निर्माण का प्रश्न उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जगह वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब दिया। मंत्री चौधरी ने कहा, कौन से काम निरस्त हुए हैं। मैं कल जवाब दे दूंगा। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा, शासी परिषद की बैठक बुला रहे हैं तो क्या सब काम निरस्त करेंगे? ओपी चौधरी ने कहा, ऐसा कोई मामला नहीं है कि बैठक केवल निरस्त करने के लिए हो रही है। डा. चरण दास महंत ने कहा, अभी कलेक्टर अध्यक्ष हैं तो उनके विरुद्ध कहां शिकायत करें।
मंत्री चौधरी ने कहा, कलेक्टर अकेले निर्णय नहीं लेते हैं। आप चाहें तो मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री से शिकायत कर सकते हैं। विधायक, कलेक्टर की राशि नहीं होती। यहां सामूहिक रूप निर्णय हुआ है। महंत ने कहा, सांसद व विधायक का कितना काम डीएमएफ से होगा बताए। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, आप पत्नी की चिंता कर रहे हैं? चौधरी ने कहा, अभी ऐसी गाइड लाइन नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मुफ्त मिलेगी रेत
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायत को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को अनुमति दी है। हितग्राहियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
विधानसभा में धान के उठाव में अनियमितता का मुद्दा गूंजा
विधानसभा में धान के उठाव में अनियमितता का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने राइस मिलों द्वारा धान का उठाव को लेकर सवाल किया। विधायक चातुरी नंद ने कहा, दूसरे राज्यों के धान खपाने का काम राइस मिलर्स के सांठगांठ से चल रहा है। खेल नाका से लेकर एफसीआई गोदाम के मिली भगत से हो रहा है। धांधली हो रहा है, वह बेहद दुखदाई है, जनता तक जो चावल पहुंच रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है।
विधायक ने पूछा कि क्या संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, सभी मिलर्स का भौतिक सत्यापन कराएंगे क्या। मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा, जहां भी शिकायत हैं, उसकी जानकारी दें कार्रवाई होगी। शिकायत के आधार पर राइस मिलर्स का भौतिक सत्यापन कराएंगे।
