शहर विकास एवं नगर निगम की भर्रासाही को लेकर पार्षद दलों ने की प्रेसवार्ता..!

रायगढ़/ नगर निगम रायगढ़ की निरंकुश कार्यप्रणाली को लेकर, जनहित के कार्यो में जो लचर व्यवस्था अपनाई जा रही है। इन्ही सभी 13 बिंदुओ को लेकर आज भाजपा पार्षद दलों के सदस्यो ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता करी। नगर निगम के पूर्व सभापति एवं वर्तमान में पार्षद सुभाष पाण्डेय ने वार्ता प्रारंभ करते हुये सभी आगंतुक पत्रकारो को धन्यवाद किया एवं प्रेसवार्ता की अगली कड़ी के लिये निगम में उपनेता प्रतिपक्ष सीनू राव को वार्ता के लिये आमंत्रित किया। सीनू राव ने प्रेसवार्ता के विषयवस्तु को पत्रकारों के समक्ष अपने चिर परिचित ओजपूर्ण वाणी से रखा। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुये नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी ने कहा कि प्रशासनिक निरंकुशता एवं नेतृत्वहीनता का सबसे बड़ा केन्द्र बनते जा रहा है रायगढ़ का निगम कार्यालय, उन्होने अपने 13 सूत्री मांगो से पत्रकारो को अवगत कराते हुये कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के जनविरोधी आदेश को पालन कराने में हमारा प्रशासन ज्यादा ही सक्रियता दिखा रहा है। जिस तरह से शासकीय भूमियों को बेचा जा रहा है लगता है भविष्य में आंगनबाड़ी, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, मंगलभवन, खेल मैदान, गार्डन बनाने हेतु भूमि बचेगी ही नही।

हमारी मांग है कि प्रत्येक वार्ड के शासकीय भूमियों को चिन्हाकित कर उसे सुरक्षित रखने की दिशा में उचित पहल हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी ने हर गरीब परिवारो के लिये पक्का मकान बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिये केन्द्र सरकार भी सकारात्मक कदम उठा रही हैं किन्तु हमारे नगर निगम में हजारो की संख्याओं में मकान बनकर तैयार है, उन्हे आंबटन ही नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है कि अविलंब इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाये, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में संपत्तिकर को आधा करने की बात कही थी, घोषणा पत्र के परिपालन की दिशा में निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिये ताकि शहरवासियों को भारी भरकम संपत्तिकर पटाने से राहत मिल सके, वर्तमान में आपके द्वारा जलकर की राशि में 50 रुपये का सरचार्ज प्रतिमाह लगाया जा रहा है जो कि बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। सरचार्ज को समाप्त किया जाये, नगरीय क्षेत्रो की कई सड़के वर्तमान में अत्यंत जर्जर स्थिति में है, शहर के चारों ओर धुल का गुबार उड़ रहा है। प्रदुषण चरम सीमा से भी बाहर हो गई है। ऐसे में निगम प्रशासन को तत्काल जर्जर सड़को की मरम्मत करानी चाहिये, वर्तमान में शहरवासी युजर चार्ज को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं, यूजर चार्ज वसूली में पारदर्षिता की कमी हम पार्षदगण महसुस कर रहे है, तत्काल इस दिशा में ठोस रणनीति बनाकर पारदर्षिता के साथ कार्य करने की मांग हमारी है, हमारी मांग है कि संधारण मद के कार्यो की राशि प्रत्येक वार्डो में बराबर दी जाये, पक्ष-विपक्ष के तराजू में तौलकर विकास का पैमाना तय नही होना चाहिये, कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषित बेरोजगारी भत्ता 2500/-रु. एवं सभी प्रकार के पेंशन की राशि 1000/- रु. तत्काल की जावें, हमारे शहर में वर्तमान में खेल मैदानो की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है उस पर भी जिला प्रशासन द्वारा इन मैदानो में व्यवसायिक आयोजनो की स्वीकृति दे दी जाती है।

हमारे खिलाड़ी भाईयों को इससे काफी नाराजगी है। खेल मैदानो के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में ठोस पहल किये जाने हेतु हम पार्षदगण आपसे मांग करते है, शहरी गोठान को रायगढ़ की सीमा से बाहर बनाकर पहले ही इसमें प्रश्नचिन्ह लगाने की दिशा में निगम प्रशासन आगे बढ़ गई है। फिर इसके टेंडर प्रक्रिया में भी झोलझाल अपनाया गया है। अब इसके उचित क्रियान्वयन में इच्छाशक्ति की कमी दिखाई दे रही है हमारी मांग है इसके कुशल संचालन की दिशा में सही कदम उठाया जाये एवं शहरी गोठान की जॉच की जावें, शहर के विकास के लिये नगरीय क्षेत्र में जो भी योजना बनाई जा रही है उससे हम भाजपा पार्षद अनिभिज्ञ है। सीध-सीधे पार्षदों के अधिकारों के साथ निगम प्रशासन खेल, खेल रही है। हम जनता के द्वारा चुने हुये जन प्रतिनिधि है ऐसे में योजनाओं की सही जानकारी हमारे तक पहॅुचे ये निगम प्रशासन का प्रमुख कर्त्तव्य है। हमारी मांग है कि हमें विश्वाश में लेकर शहरी सौदर्यीकरण की दिशा में पहल की जाये, हर शहरी के घर तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार ने अमृत मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाई है जो रायगढ़ में भी चल रही है परन्तु इसके कछुए चाल से आज जन मानस आक्रोशित है। गर्मी का मौसम प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में शहर वासियों को पेयजल उपलब्ध कराना हमारा प्रमुख कर्त्तव्य है। संबंधित ठेका कंपनी को कड़ी चेतवानी देते हुये इस जन कल्याणकारी योजना को प्रारंभ कराने की ठोस पहल की जावें, प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी जनकल्याणकारी उज्जवला योजना के क्रियान्वयन में कई तकनीकि त्रुटिंया है, जिसमें नये हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु, केन्द्र द्वारा जारी पोर्टल में 14 अंको का डिजिट स्वीकार है, परन्तु भूपेश सरकार ने राशन कार्ड में 12 डिजिट का नम्बर जारी कर रखा है जिससे उज्जवला योजना हेतु बनाये गये पोर्टल में स्वीकृति नही हो पा रही है तत्काल इस विषय के लिये उचित पहल करते हुये, हितग्राहियो को राहत दें। आज के प्रेसवार्ता में नगर निगम में सचेतक अशोक यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पंकज कंकरवाल, महेश कंकरवाल, रुपचंद पटेल, राघवेन्द्र, नारायण पटेल, पदुमलाल परजा, सोमेष साहू, महिला पार्षदों में श्रीमती नवधा मिरी, पुष्पा साहू, रिमझिम मुक्तिनाथ बबुआ, आदि पार्षद उपस्थित रहें।