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सुप्रीम कोर्ट का विवादित एससी-एसटी एक्ट छत्तीसगढ़ में लागू

रायपुर.  एससी-एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने लागू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से सभी एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है। एडीजी सीआईडी आरके विज ने बताया कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कड़ाई से पालन करें। विज ने 6 अप्रैल को यह पत्र जारी किया था।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी/एसटी ऐक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया था। इसके अलावा एससी/एसटी ऐक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की बजाय पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच करनी चाहिए और फिर आगे ऐक्शन लेना चाहिए। यही नहीं शीर्ष अदालत ने कहा था कि सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। गैर-सरकारी कर्मी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी की मंजूरी जरूरी होगी।

एससी-एसटी एक्ट पर आदेश का असर खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ला सकती है अध्यादेश 

वहीं एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर खत्म करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने सहित कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके खिलाफ दलित संगठनों का गुस्सा शांत करने के लिए केंद्र सरकार एससी-एसटी एक्ट को पुराने रूप में बहाल करना चाहती है। अध्यादेश के अलावा मानसून सत्र में संशोधन विधेयक पेश करने पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में एससी-एसटी एक्ट, 1989 में संशोधन का बिल ला सकती है।

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